लखीमपुर खीरी: गन्ना भुगतान में देरी पर भड़का राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन, डीएम को सौंपा ज्ञापन

रिपोर्ट – डॉक्टर संजय कुमार पांडेय,स्टेट हेड उत्तर प्रदेश

मोबाइल नंबर: 7376 32 6175

लखीमपुर खीरी, 20 नवम्बर 2025।

राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन ने बजाज ग्रुप की गोला गोकर्णनाथ, खम्भारखेड़ा और पलिया कलां चीनी मिलों द्वारा पिछले पेराई सत्र के गन्ना भुगतान में हो रही देरी और नए सत्र 2025–26 में 14 दिन के भीतर भुगतान न किए जाने के विरोध में डीएम लखीमपुर खीरी को संबोधित ज्ञापन एसडीएम श्रीमती प्रतिक्षा त्रिपाठी को सौंपा।

संगठन ने मांग की है कि किसानों के रुके हुए गन्ना भुगतान को लेकर बजाज ग्रुप के प्रबंध निदेशक तथा चीनी मिल अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में किसानों द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए नोटेरियल शपथ पत्रों के आधार पर बयान दर्ज कर शीघ्र चार्जशीट दाखिल की जाए।

24 और 25 नवंबर की अंतिम चेतावनी

संगठन ने स्पष्ट कहा है—

पिछले वर्ष का बकाया गन्ना भुगतान 24 नवंबर तक किसानों के खातों में भेज दिया जाए।

नए पेराई सत्र 2025–26 में खरीदे गए गन्ने का भुगतान 25 नवंबर से शुरू होकर निर्धारित समय में किया जाए।

यदि ऐसा नहीं हुआ तो संगठन ने चेतावनी दी है कि अब ज्ञापन नहीं, बल्कि विराट सत्याग्रह किया जाएगा।

चीनी मिलों पर गंभीर आरोप

प्रदेश अध्यक्ष पटेल श्रीकृष्ण वर्मा ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि—

बजाज ग्रुप की चीनी मिलें वर्षों से समय पर भुगतान नहीं कर रही हैं।

किसानों को झूठे आश्वासन देकर भुगतान टाल दिया जाता है।

इससे किसान बच्चों की पढ़ाई, शादी, बीमारी और खेती के लिए लिए गए बैंक ऋणों के बोझ में दबते जा रहे हैं।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि—

UP गन्ना आपूर्ति एवं क्रय विनियमन अधिनियम 1953 में गन्ने का तत्काल भुगतान अनिवार्य है।

शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 में 14 दिन के भीतर भुगतान का प्रावधान है।

विलंब होने पर 15% ब्याज देना होता है, जो किसानों को नहीं दिया गया।

यह कार्यवाही UP वैक्यूम केन शुगर फैक्ट्री लाइसेंसिंग ऑर्डर 1969 का स्पष्ट उल्लंघन है।

संगठन का कहना है कि मिल अधिकारी जनप्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारियों से मिलीभगत कर झूठे भुगतान आंकड़े सरकार को भेजते रहे हैं, जिससे किसानों का नुकसान हुआ है।

सहकारी समिति सचिव पर भी गंभीर आरोप

ज्ञापन में सहकारी गन्ना विकास समिति गोला गोकर्णनाथ के सचिव बलवंत चौधरी पर भी किसानों के प्रार्थना पत्र न लेने और उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया गया।

संगठन ने मांग की है कि सचिव किसानों से सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।

संगठन की मुख्य मांगें

1. मिलों द्वारा पिछले पेराई सत्र का समस्त बकाया भुगतान 24 नवंबर तक किया जाए।

2. नए पेराई सत्र 2025–26 का भुगतान 14 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए।

3. मिल अधिकारियों पर दर्ज मुकदमों में कार्रवाई तेज कर चार्जशीट दाखिल की जाए।

4. किसानों के शपथ-पत्रों को केस डायरी में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

5. सहकारी समिति सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।