बेहड ने विधानसभा सदन में निकायों में तैनात कर्मचारियों के नियमितीकरणका मुद्दा उठाया,कर्मचारियों का विनयमितीकरण किया जाये तथा समस्त निकायों से ठेका प्रथा को समाप्त किया जाये- तिलक राज बेहड़

ब्यूरो रिपोर्ट… अनीता पाल

किच्छा… विधायक तिलक राज बेहड ने देहरादून में बजट सत्र में नियम 300 की सूचना के अंतर्गत निकायों में तैनात कर्मचारियों के विषय में अपनी बात रखते हुए कहा कि उत्तराखंड के अंदर निकायों में तैनात संविदा /आउटसोर्स / मोoस्वoसमिति/ दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को लंबे समय से इनमे से कई 15-20 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं इनको नियमित नहीं किया जा रहा है | पूर्व में कर्मचारी लम्बे समय से अपनी मांगो को लेकर मुखर है तथा आंदोलित भी रहे है | निदेशक शहरी विकास निदेशालय उत्तराखंड के पत्रांक-4382 दिनांक 30 नवम्बर 2024 के. द्वारा प्रदेश की समस्त निकायों में शासन की बिना अनुमति के कार्यरत संविदा/आउटसोर्स/समिति/ दैनिक वेतन पर तैनात कर्मचारियों को चिन्हित कर हटाये जाने हेतु समस्त निकायों को आदेशित किया गया है। जबकि निकायों ने उक्त कर्मचारियों को शहर की सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, तथा कार्यालय की आवश्यकता को देखते हुये सम्मानित पालिका बोर्ड की सहमति से रखा गया था। निकायों के पुनगठित ढाचा दिनांक 12-06-2015 में स्वीकृत पद के इतर किसी भी पद पर की गई नियुक्ति को शासन द्वारा अवैध माना जा रहा है। जबकि उक्त कर्मचारी 15-20 वर्षों से लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। इस प्रकार के शासनादेशों से कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड किया जा रहा है और कर्मचारियों व उनके परिवारों को नौकरी जाने का भय सता रहा है।

समस्त निकायों में जिन कर्मचारियों को निरन्त कार्य करते 10 वर्ष हो गये हैं, वे कर्मचारी नियमितीकरण के श्रेणी में आते हैं, ऐसे कर्मचारियों का विनयमितीकरण किया जाये तथा समस्त निकायों से ठेका प्रथा को समाप्त किया जाये। 2011 की जनगणना के अनुसार ही समस्त निकायों में कर्मचारी नियुक्त हैं, जबकि वर्तमान में जनसंख्या अत्यधिक बढ गई है,निकायों में कर्मचारियों की संख्या वर्तमान की जनसंख्या को देखते हुये बढाई जाये और नई भर्तियां की जाये।

विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी ने इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के निर्देश दिए।