शासनादेश के खिलाफ तैनात लिपिक नवीन कुमार चौधरी का स्थानांतरण जिला प्रशासन के लिए बना चुनौती

संवाददाता सचिन कुमार कसौधन बस्ती

*बस्ती*- जहां एक तरफ प्रदेश सरकार / भाजपा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का ढिंढोरा पीटती है वही दूसरी तरफ जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय / डी एस ओ कार्यालय में लगातर 17 वर्षों से शासनादेश के खिलाफ तैनात लिपिक नवीन कुमार चौधरी प्रदेश सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है । स्थानांतरण नीति के अनुसार कोई भी अधिकारी / कर्मचारी एक ही कार्यालय / एक ही स्थान पर लगातार 03 वर्षों तक ही तैनात रह सकता है । एक ही कार्यालय / एक ही स्थान पर लगातार 03 वर्षों के तैनाती के बाद स्थानांतरण नीति के अनुसार दूसरे कार्यालय / दूसरे स्थान पर अधिकारियों / कर्मचारियों की तैनाती की जाती है । 03 वर्षों के स्थान पर 17 वर्षों से तैनात लिपिक नवीन कुमार चौधरी डबल इंजन की सरकार / बुल्डोजर सरकार को खुल्लमं खुल्ला चुनौती दे रहा है ।

        आप खुद सोच सकते हैं कि लिपिक नवीन कुमार चौधरी क्यों डीएसओं कार्यालय नही छोड़ना चाह रहा है और जिम्मेदार अधिकारी क्यों लिपिक नवीन कुमार चौधरी का स्थानांतरण नही करना चाह रहे हैं ? जिम्मेदार अधिकारियों को डर है कि यदि लिपिक / बाबू नवीन कुमार चौधरी का स्थानांतरण दूसरे कार्यालय में कर देंगें तो जिले के कोटेदारों / उचित दर विक्रेताओं से प्रति कुन्टल कमीशन कौन वसूली करेगा ? क्योंकि लिपिक / बाबू नवीन कुमार चौधरी की लगातार 17 वर्षों की लम्बी तैनाती होने के कारण कोटेदारों से कमीशन वसूलने में सफल है । यदि लिपिक नवीन कुमार चौधरी का स्थानांतरण जिले के अन्य किसी कार्यालय में कर दिया जाएं तो डी एस ओ कार्यालय में अवैध वसूली कौन करेगा ? नया लिपिक / बाबू कोटेदारों से अवैध वसूली कर पाये कि न कर पाये ।

        सूत्रों की माने तो लिपिक नवीन कुमार चौधरी पुराने राशन कार्डों में से यूनिट को बिना कारण बताए निरस्त कर देता है और फिर निरस्त यूनिटों को जोड़ने के नाम पर / नया राशन कार्ड बनाने के नाम पर भी पीडितों से मनचाहा सुविधा शुल्क लेता है । किसी पीड़ित राशन कार्ड धारकों द्वारा लिपिक के खिलाफ शिकायत करने पर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा उल्टा – सीधा रिपोर्ट लगाकर मामले को रफा – दफा कर दिया जाता है । कुछ पीड़ित राशन कार्डों ने कहा कि यदि लिपिक / बाबू नवीन कुमार चौधरी का स्थानांतरण जल्द किसी अन्य कार्यालय में नही किया गया तो लिपिक के स्थानांतरण को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना देंगें जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी । उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी रवीश गुप्ता से फोन के माध्यम से जानकारी लेना चाहा तो जिलाधिकारी ने फोन रिसीव नहीं किया ।