ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने आज उपायुक्त महेन्द्रगढ़ के माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम संयुक्त किसान मोर्चा का एक ज्ञापन 

ब्यूरो चीफ सतीश कुमार महेंद्रगढ़ हरियाणा

 नारनौल।15.2.24.

आज ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने जिला उपायुक्त कार्यालय के सुपरिटेडेंट को सौंपा.

ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार एसकेएम की उन मांगों का संज्ञान ले और हल करे जिनका 9 दिसंबर, 2021 को घर-वापसी के समय सरकार ने लिखित वादा किया था।

सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी के साथ C2+50% के स्वामीनाथन फार्मूले पर एमएसपी दी जाए; कृषि उपयोगी चीजों की लागत घटाई जाए और मुक्कमल ऋण माफी दी जाए; नया बिजली बिल 2022, बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर स्कीम पर रोक लगाई जाए; खेती और घरेलू उपयोग और दुकानों के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाए; खेत के किसी भी हिस्से में हुए नुकसान की पूर्ति के लिए फसल बीमा लागू हो; लखीमपुर खीरी हत्याकांड के मुख्यआरोपी अजय मिश्रा टेनी सहित दोषियों को सजा दी जाए; किसान मजदूरों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन आदि मांगों को लागू किया जाए। आपकी सरकार किसानों के आंदोलन का जो बेतहाशा दमन कर रही है, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।

  खुद सरकार द्वारा लोगों के रास्ते रोकने की ज्ञापन में कड़ी निन्दा की गई। किसान संगठन ने जोर देकर कहा कि किसानों को अपनी आवाज उठाने का हक है। सरकार को इसे दबाने, कुचलने का कोई अधिकार नहीं है। वह जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती।

ज्ञापन में संगठन ने स्पष्ट किया कि किसानों की कोई भी मांग नई नहीं है। भाजपा ने खुद ही 2014 के चुनावों से पहले खुले आम एमएसपी व कर्जमुक्ति की घोषणा की थी और 9 दिसम्बर 2021 को लिखकर आश्वासन दिया था, दो साल बीतने पर भी उसे लागू क्यों नहीं कर रही। किसानों का आन्दोलन उन्हें लागू करने के लिए है। इस पर दमन करना असल में अपनी कमी को छुपाना है और जनतंत्र का गला घोटना है।

इस अवसर पर एआईकेकेएमएस के जिला प्रधान बलबीर सिंह, जिला सचिव डॉ व्रतपाल सिंह,कामरेड ओमप्रकाश,अभय सिंह,ईश्वर सिंह तोताहड़ी, छाजूराम रावत,सुमेर सिंह,हंसराज शर्मा, महावीर प्रसाद गोद उपस्थित थे।