जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित

संवाददाता संतोष कुमार गर्ग बालोतरा राजस्थान

 बालोतरा, 04 जनवरी। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री एवं बाड़मेर-जैसलमेर सांसद कैलाश चौधरी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 की प्रगति की समीक्षा के साथ-साथ क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वयन करने को कहा।

इस दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना समेत केंद्र सरकार की 45 विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने जलजीवन मिशन में धीमी गति से कार्य करवाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्य में गति लाने बाबत निर्देश दिए। उन्होंने अवैध कनेक्शन पर प्रभावी कार्यवाही करने के साथ ठेकेदारों को पाबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोई भी ठेकेदार मेन पावर की कमी बताकर अपनी जिम्मेदारी से नही बच सकता। उन्होंने जिले में पेयजल समस्या का स्थाई समाधान निकलने के लिए जलदाय विभाग और विद्युत विभाग को सामंजस्य के साथ कार्य करने को कहा। सिणधरी सर्किल पर निर्माणाधीन नालों का गुणवत्ता पूर्ण निर्माण के निर्देश दिए।

विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 133463 परिवारों को विद्युत कनेक्शन जारी किए गए। सौभाग्य योजना के प्रथम चरण में 70617 कनेक्शन जारी कर लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है साथ ही द्वितीय चरण में जिले विद्युतीकरण से वंचित 18670 ग्रामीण घरेलू कनेक्शन जारी करने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। समेकित विद्युत विकास योजना के तहत बाड़मेर शहर के लिए 10.49 करोड़ तथा बालोतरा शहर में 3.61 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। जिस पर डिमांड राशि जमा करवाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए। जले ट्रांसफार्मर को तुरंत बदलने के निर्देश दिए।

जिला कलक्टर राजेंद्र विजय ने विद्युत विभाग की समस्याओं का स्थाई समाधान करने हेतु जिले में विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने के लिए आगामी 10 वर्षों को ध्यान में रखते हुए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही बालोतरा जिले को वरीयता देते हुए विद्युत संसाधन आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वर्ष 2023-24 में 11 सड़क कार्यों को पूर्ण करते हुए 62.20 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया। जिले में पाइप लाइन बिछाने की दौरान तोड़ी गई सड़क का निर्माण ठेकेदार द्वारा करने पर ही राशि स्वीकृत करने के निर्देश दिए।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवपाल जाट ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जिले की 670 ग्राम पंचायतों में 193452 श्रमिक नियोजित है तथा 19794 कार्य प्रगतिरत है। वर्ष 2023-24 में 01 से 08 दिन में 98.13 प्रतिशत श्रमिकों का भुगतान किया गया। इस पर गांवों में मनरेगा में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सार्वजनिक निर्माण कार्यों को स्वीकृत करने के निर्देश दिए। किसान कल्याण राज्यमंत्री ने किसी प्रकार के भुगतान रोकने पर संबंधित अधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2021-22 में जिले के 21 ब्लॉक में 36677 नए आवास स्वीकृत किए गए जिसमें प्रथम किश्त 39613 को, द्वितीय किश्त 38939 को तथा 35955 को तीसरी किश्त जारी कर दी गई है। इस आवासों में 36417 आवास कार्य पूर्ण हो गया है तथा 3260 में कार्य प्रगति पर है। जिस पर समीक्षा करते हुए राज्यमंत्री ने पात्र नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ने के निर्देश दिए तथा आवेदक की गलती के कारण वंचित की सूचना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने सामुदायिक शौचालय निर्माण का समय पर भुगतान करने के निर्देश दिए। जिले में संचालित आगनवाड़ी पर प्रभावी पर्यवेक्षण करते हुए समयबद्ध रूप से पोषाहार उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने शिव विधानसभा क्षेत्र में शिक्षकों के खाली पदों पर सदन का ध्यान आकर्षित किया। जिस पर सांसद चौधरी ने खाली पदों को भरने का आश्वासन दिया। शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा जिले में खाली पदों की सूचना नही दिए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए बैठक में आवश्यक सूचना के साथ आने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर समीक्षा करते हुए बताया गया कि आर्थिक सामाजिक सर्वे 2011 एवं अन्य योजना पात्र चयनित परिवारों में से 269935 परिवारों को गैस कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना मे वांचित पात्र परिवारों का चयन कर जोड़ने के निर्देश दिए।

बैठक में बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी, पचपदरा विधायक डॉ अरुण चौधरी, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी, बाड़मेर जिला कलक्टर अरुण पुरोहित, बालोतरा जिला कलक्टर राजेंद्र विजय, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवपाल जाट, जनप्रतिनिधियों समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।