रिपोर्टर: डॉ. संजय कुमार पांडेय, स्टेट हेड उत्तर प्रदेश | मोबाइल: 737632175
नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने भारी विरोध और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को देखते हुए बुधवार को मोबाइल निर्माता कंपनियों के लिए संचार साथी ऐप की प्री-इंस्टॉलेशन अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। सरकार ने कहा कि यह ऐप साइबर सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है और नागरिकों की सुरक्षा करता है। हालांकि, अब यूजर्स इसे कभी भी अनइंस्टॉल कर सकते हैं।
इससे पहले लोकसभा में चर्चा के दौरान केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि सरकार जनता के सुझावों और फीडबैक के आधार पर प्लेटफ़ॉर्म के नियमों में संशोधन करने के लिए तैयार है।
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