सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने पुंछ जिले में विकास गतिविधियों की समीक्षा की

संवाददाता अमरजीत सिंह

दिशा बैठक

पुंछ, 28 दिसंबर: राजौरी-पुंछ-अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के सांसद मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने शनिवार को डाक बंगला पुंछ में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में केंद्र प्रायोजित परियोजनाओं, प्रमुख कार्यक्रमों और सामाजिक सुरक्षा पहलों की प्रगति का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

जिला विकास आयुक्त विकास कुंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और जिले में अन्य विकास कार्यों जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं के तहत उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

मियां अल्ताफ ने इन केंद्र प्रायोजित पहलों के तहत जिला प्रशासन के सराहनीय प्रदर्शन की सराहना की।

 सांसद ने सरकारी कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जन-जन तक पहुँच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ जमीनी स्तर तक पहुँचे। उन्होंने चल रहे कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने का आग्रह किया, यह देखते हुए कि जिला कैपेक्स के तहत नियोजित 122,668 कार्यों में से लगभग 77.98% पूरे हो चुके हैं। सत्र के दौरान, यह पता चला कि कुल 60,354 लाभार्थी वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और तलाकशुदा सहायता और शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए प्रावधानों सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त कर रहे हैं। विशेष रूप से, 31,959 व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन से, 4,918 विधवा/तलाकशुदा सहायता से और 23,477 शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए सहायता से लाभान्वित होते हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 6,741 लाभार्थियों और राज्य विवाह सहायता योजना के तहत 763 लाभार्थियों को कवर किया गया है। सांसद ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि प्रत्येक परिवार को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो और सड़क निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बीआरओ से प्रमुख सड़कों पर तारबंदी के काम में तेजी लाने और सुरक्षा बलों तथा आम जनता के लिए संपर्क बढ़ाने का आग्रह किया।

सांसद ने पीएम सूर्या योजना के बारे में अधिक जागरूकता लाने का आह्वान किया और सरकारी पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की संख्या की समीक्षा की।