योगी सरकार की जीरो टारलेंस नीति पर खरा नहीं उतर रहे ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव

संवाददाता सचिन कुमार कसौधन बस्ती

बस्ती। सूबे की योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आम गरीब जनता के लिए अनेक प्रकार की जनकल्याणकारी योजनाएं ला करके उनका हित करने में लगी हुई है। लोगों का मानना है की सरकार चाहे जो भी व्यवस्थाएं कर दे जिम्मेदार उसका सुचारू रूप से अनुपालन कर ले जाएं तो ही विकास की नैया आगे बढ़ सकती है। वर्तमान समय में सुनने को मिल रहा है ज्यादातर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार समाचार पत्र की सुर्खियों में आए दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन छप रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आया है ग्राम पंचायत सरैया से स्थानीय अनुभव के अनुरूप बताना है कि जनपद बस्ती के विकासखंड साऊंघाट के अंतर्गत ग्राम पंचायत सरैया में किस तरह सरकार के द्वारा निर्गत ग्रामीणों के हित में भारी भरकम रकम पर बंदर बांट किया गया है। विगत 6 माह पूर्व गांव के निवासी सिद्धार्थ शुक्ला पुत्र स्व. प्रवीण जनसुनवाई पोर्टल पर व समाचार पत्रों के माध्यम से शिकायत की गई थी कि गांव की नालियों में भारी गंदगी के अंबार को खत्म कर नाली रास्ता सुगम करते हुए उन पर ढक्कन रखे जाने हेतु मांग श्रेणी की शिकायत की गई थी। तत्कालीन जिला अधिकारी सौम्या अग्रवाल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में सहायक पंचायत अधिकारी साऊंघाट ने प्राप्त आदेशों के अनुपालन में समस्या को कार्य योजना में सम्मिलित करते हुए धनराशि उपलब्ध कराई थी अपितु धनराशि में ग्राम प्रधान हरेंद्र कुमार के अनुसार बस कुछ घरों तक ढक्कन लगवाने का खर्च बता कर काम को बंद कर दिया। अभी 85 फ़ीसदी नालियों पर ढक्कन सहित नालियों का निकास बाधित है। स्थानीय लोगों में चंद्रेश कुमार, राममिलन यादव, सिद्धार्थ शुक्ला, धर्मेंद्र यादव, राम सिंगारे, अजय कुमार व तमाम ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से मामले को संज्ञान लेने की अपील की है।