त्योहारों पर सेहत से खिलवाड़: बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग के छापों का सच या सिर्फ ‘दिखावा’?

राजस्थान हेड डॉ राम दयाल भाटी

बीकानेर: त्योहारी सीजन आते ही शहर में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य एवं स्वास्थ्य विभाग की ‘सक्रियता’ जगजाहिर हो जाती है। जगह-जगह छापेमारी होती है, मीडिया में सुर्खियां बनती हैं और विभाग अपनी पीठ थपथपा लेता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह महज औपचारिकता है? त्योहार बीतने के बाद लैब से आने वाली जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली कार्रवाई फाइलों में कहां दबी रह जाती है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

1. सिर्फ कागजों तक सीमित छापेमारी, धरातल पर क्या?

त्योहारों के नाम पर होने वाली ये कार्यवाहियां अक्सर 1 या 2 मामलों में चालान काटकर या खानापूर्ति करके इतिश्री कर लेती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हफ्तों या महीनों बाद लैब से सैंपल फेल होने की रिपोर्ट आती है, तो उसके बाद कितने दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगा, कितनों के लाइसेंस रद्द हुए और कितनों पर कानूनी शिकंजा कसा गया? इन सवालों के जवाब आज तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। जनता और स्थानीय खरीदारों को यह जानने का पूरा हक है कि वे जिस प्रतिष्ठान से मिठाइयां खरीद रहे हैं, उसका कच्चा चिट्ठा क्या है।

2. कुछ रुपयों का ‘चमकीला जहर’ और सिंथेटिक रंग

दीपावली के मौके पर दुकानों पर सजी रंग-बिरंगी मिठाइयां और उन पर सजा वह कथित ‘चांदी का वर्क’ महज 2 से 4 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। क्या यह स्वास्थ्य के लिए जहर नहीं है? शुद्ध चांदी के नाम पर बिकने वाला यह वर्क अक्सर एल्युमिनियम या अन्य जहरीली धातुओं का होता है, जो सीधे तौर पर पाचन तंत्र, लिवर और किडनी को भारी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा, मिठाइयों को आकर्षक दिखाने के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रतिबंधित केमिकल वाले रंग कैंसर और पेट की गंभीर बीमारियों को खुला आमंत्रण दे रहे हैं।

3. उच्च अधिकारियों की खुली आंखों के नीचे बिक रहा जहर

जब हजारों किलो अमानक और मिलावटी मिठाइयां खुलेआम बाजार में बिकती हैं, तो क्या यह जिम्मेदारों को नजर नहीं आता? त्योहारी सीजन में प्रशासन की नाक के नीचे यह सब कुछ चलता रहता है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है।

4. मीडिया के सवालों पर अधिकारियों की ‘गोलमोल’ भाषा

जब इस गंभीर और जनहित से जुड़े मुद्दे पर हमारे रिपोर्टर ने स्वास्थ्य विभाग के डॉ. पुखराज साध से फोन पर संपर्क किया और कड़े सवाल पूछे, तो वे साफ़ जवाब देने से बचते नजर आए और गोलमोल बातें कर मामले को टालते दिखे। जिम्मेदार अधिकारियों का इस तरह का रवैया साफ इशारा करता है कि अंदरखाने सब कुछ ‘सैटिंग’ के खेल के सहारे चल रहा है।

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता यूं ही अपनी और अपने बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करवाती रहेगी?

समय आ गया है कि खाद्य एवं स्वास्थ्य विभाग पारदर्शी बने और हर छापेमारी की विस्तृत रिपोर्ट, फेल हुए सैंपलों के नाम और उन पर की गई सख्त कानूनी कार्रवाई को सार्वजनिक करे, ताकि मिलावटखोरों के हौंसले पस्त हो सकें।