बीकानेर में 400 करोड़ का ज़मीन घोटाला

बीकानेर से डॉ राम दयाल भाटी

बीकानेर, राजस्थान:

राजस्थान के बीकानेर ज़िले में एक बड़े ज़मीन घोटाले का मामला सामने आया है, जिसमें 40 बीघा भूमि पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण कर उसे बेच दिया गया। इस पूरे प्रकरण में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत और भूमाफियाओं की साठगांठ उजागर हुई है। घोटाले का आंकलन करीब 400 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, किश्मीदेसर क्षेत्र स्थित खसरा संख्या 631/156 (नया खसरा 312, 325, 327, 341 सहित कुल 18 खसरे) की जमीन यू.आई.टी. की थी, जो रानी बाजार, पंचमुखा हनुमान मंदिर के पास स्थित है। इस पर जेठाराम पुत्र शिवनारायण व उसके पुत्र ओमप्रकाश सहित 16 अन्य ने फर्जी नामांतरण व पट्टे के माध्यम से कब्जा कर लिया और उसे विक्रय कर दिया।

क्या हुआ अब तक:

संभागीय आयुक्त बीकानेर द्वारा बीकानेर प्रशासन को अब तक 2000 से अधिक पत्र जारी किए जा चुके हैं।

पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से हस्ताक्षर व रिकॉर्ड तैयार कर जमीन अपने नाम करवाई।

यू.आई.टी. ने वर्ष 2024 में न्यायालय में केवल 4 बीघा भूमि के रजिस्ट्रियों को रद्द करने के दावे पेश किए, जबकि विवादित भूमि 40 बीघा है।

हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जमीन से अतिक्रमण हटाकर पार्क बनाया जाए, लेकिन आज तक उस आदेश की पालना नहीं हुई।

प्रशासन की चुप्पी और निष्क्रियता:

जेठाराम को नोटिस जारी कर खाली करवाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन वह दूसरी जमीनें यू.आई.टी को सौंपकर बच निकला, जिन पर उसका कोई हक नहीं था।

इसके बावजूद, यू.आई.टी. ने उसी विवादित जमीन पर 99 साल की लीज जारी कर निर्माण की अनुमति भी दे दी।

पत्र पर पत्र, जांच पर जांच – लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

RTI से उजागर हुई सच्चाई:

प्रार्थी द्वारा आरटीआई के ज़रिए प्राप्त 500 पन्नों की फाइल संभागीय आयुक्त को सौंपी गई, जिन्होंने उसे ज़िला कलेक्टर को भेजा। ज़िला कलेक्टर ने इसे उपखंड अधिकारी को जांच के लिए सौंपा, जिन्होंने इसे तहसीलदार व यू.आई.टी. को भेज दिया। तहसीलदार ने 7 मई 2025 को संबंधित पटवारी व गिरदावर को जांच के निर्देश दिए।

प्रार्थी की पीड़ा:

प्रार्थी पिछले 7-8 वर्षों से लगातार प्रशासन के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक न तो न्याय मिला है और न ही किसी अधिकारी या भूमाफिया पर कोई ठोस कार्रवाई हुई है।

मांग:

प्रार्थी ने यह मामला अब लोकायुक्त राजस्थान सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है और मांग की है कि इस घोटाले में शामिल सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों व भूमाफियाओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।