फलोदी जिले की 08 पंचायत समितियों व 218 ग्राम पंचायतों में कांग्रेस शासन में हुआ करोड़ों का घोटाला

डॉ राम दयाल भाटी की रिपोर्ट

*फलोदी।*

पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में पंचायतों में हुए भारी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए राष्ट्रवादी विचारक सत्यनारायण जोशी ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) के तहत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने फलोदी जिले की 08 पंचायत समितियों और 218 ग्राम पंचायतों में हुए वित्तीय लेन-देन का पूरा हिसाब मांगा है। करोड़ों रुपए के गबन की आशंका जताई जा रही है, जिससे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।

जोशी ने आरटीआई आवेदन के जरिए ग्राम पंचायतों को आवंटित बजट, खर्च की गई राशि और योजनाओं के क्रियान्वयन का पूरा ब्यौरा मांगा है। इसमें मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन सहित कई सरकारी योजनाओं की वित्तीय स्थिति की जांच की मांग की गई है। आरोप है कि इन योजनाओं की आड़ में कागजों पर काम दिखाकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया।

सूत्रों के अनुसार, कई पंचायतों में बिना काम किए ही भुगतान उठा लिया गया, फर्जी बिलों के जरिए सरकारी खजाने को चूना लगाया गया और ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर भारी रकम हड़प ली गई। खासकर मनरेगा जैसी योजनाओं में बिना मजदूरों के ही लाखों रुपए के भुगतान उठाने की शिकायतें लंबे समय से आती रही हैं। अब आरटीआई से ये राज खुलने वाले हैं, जिससे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

इस मामले को लेकर प्रशासनिक गलियारों में खलबली मच गई है। कई जनप्रतिनिधि और पंचायत पदाधिकारी आरटीआई का जवाब देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जोशी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि समय पर जवाब नहीं दिया गया, तो वे सूचना आयोग और उच्च न्यायालय तक जाने से पीछे नहीं हटेंगे।

गांव-गांव में इस मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जनता मांग कर रही है कि जिन पंचायतों में घोटाला हुआ है, वहां दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और गबन की गई राशि की वसूली हो। अगर इस भ्रष्टाचार पर से पर्दा उठता है, तो कई बड़े चेहरे भी कानूनी शिकंजे में आ सकते हैं। पंचायतों में पिछले वर्षों में हुए वित्तीय खेल का सच सामने आने में अब बस चंद दिनों की देर है!

*वर्जन-*

हमें आज मेल द्वारा आरटीआई एक्टिविस्ट सत्यनारायण जी जोशी का पत्र प्राप्त हुआ है उन्होंने फलोदी जिले की सभी पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों में आरटीआई आवेदन किया है इस संदर्भ में हम सभी पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों को निर्देशित करेंगे कि यदि कोई जागरूक नागरिक आरटीआई दाखिल करते हैं तो उन्हें किसी भी तरह से भ्रमित न करते हुए जल्द से जल्द नियमानुसार जानकारी उपलब्ध करवाई जाए अन्यथा उचित कार्यवाही की जाएगी।

*ललीत गर्ग, अतिरिक्त जिला परिषद सीईओ फलोदी*