Balotra ओबीसी समाज की मांगों पर जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा”

संवाददाता संतोष कुमार बालोतरा राजस्थान

आज भारत के प्रधानमंत्रीजी के नाम *दिनांक 9 अक्टूबर 2023, सोमवार* को *राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग* के प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय जी यादवके निर्देशानुसार बालोतरा बाड़मेर जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के जिलाध्यक्ष एडवोकेट बाबूलाल चौधरी द्वारा ओबीसी वर्ग के समाज की विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर बालोतरा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिला पदाधिकारियों में चैनसिंह जी भाटी तिलवाड़ा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी के डायरेक्टर बाबूलाल नामा, पीराराम सोनी,जहुर खां असाडा, मांगीलाल लालिया, सलीम आफरीदी,किशन पटेल पारलू आदि मौजूद रहे।

ज्ञापन

सेवामें

श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ,भारत सरकार ।

द्वारा जिला कलक्टर

विषय: ओबीसी समाज की मांगों के संदर्भ में।

महोदय,

ओबीसी वर्ग से सम्बंधित समस्याओं के समाधान हेतु निवेदन इस प्रकार हैं कि :-

1. 2021 से लंबित जनगणना को जातिगत आधार पर शीघ्रता से आरम्भ किया जाए ।

2. कांग्रेस सरकार द्वारा करवाई गयी “सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना” के जातिगत आंकड़े सार्वजानिक किये जाये l

3. ओबीसी समाज का आरक्षण देश में जनसंख्या के अनुपात में किया जाए। नई जनगणना के आंकड़े प्राप्त होने तक 1931 की जनगणना के आधार पर तुरन्त प्रभाव से ओबीसी आरक्षण 52 प्रतिशत किया जावेl

4. नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिलाओं के लिए विधायिका में किये गए 33% आरक्षण के प्रावधान में ओबीसी महिलाओं हेतु ओबीसी की जनसँख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया जावे l

5. संसद में ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व जनसँख्या के अनुपात में काफी कम हैं अतः लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा की सीटों पर ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया जाए।

6. उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य है इसलिए एसटी-एससी की तर्ज पर ओबीसी समाज को सभी स्तरों पर पद्दोनती में आरक्षण दिया जाए।

7. आर्थिक आधार पर EWS कोटा के 10 प्रतिशत आरक्षण में ओबीसी को भी शामिल किया जावे।

8. ओबीसी समाज के उत्थान हेतु केंद्र सरकार में पृथक अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग / मंत्रालय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम की स्थापना की जाए।

9. ओबीसी वर्ग के उद्यमियों के लिए ओबीसी वित्त निगम की स्थापना की जाए, ताकि हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे उद्योगों की पुनर्स्थापना हेतु फंडिंग की जा सके।

10. निजी क्षेत्र में भी ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए।

11. सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में ओबीसी समाज के विद्यार्थियों एवं अध्यापकों का जनसंख्या के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

12. एसटी-एससी की तर्ज पर ओबीसी आरक्षण में क्रीमीलेयर व्यवस्था हटाई जावे।

13. मंडल आयोग की समस्त सिफारिशों को ओबीसी वर्ग हेतु तत्काल प्रभाव से लागू की जाय । महोदय से निवेदन है कि आप द्वारा ओबीसी समाज की उपरोक्त्त मांगों को पूर्ण करके देश की आधी से अधिक आबादी के जीवन स्तर में सुधार किया जा सकता हैं, जो कि देश को विकसित बनाने की दिशा में निर्णायक कदम होगा।

अतः उपरोक्त मांगों को पूरा करने का हम अनुरोध करते है।

अपेक्षाओं एवं शुभकामनाएॅ॑ओ के साथ