एग्रीस्टैक लागू करने से पहले बंदोबस्त और जमाबंदी की प्रक्रिया पूरी की जाए: सुखनंदन चौधरी

ब्यूरो चीफ राजेश कुमार

       पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सुखनंदन चौधरी ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एग्रीस्टैक (AgriStack) पहल का स्वागत करते हुए जम्मू-कश्मीर में राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए व्यापक बंदोबस्त एवं री-सेटलमेंट प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है।

      सुखनंदन चौधरी ने यह मांग भाजपा मुख्यालय, त्रिकुटा नगर, जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान रखी। इस अवसर पर उनके साथ जम्मू-कश्मीर भाजपा के मीडिया प्रभारी डॉ. प्रदीप महोत्रा, किसान मोर्चा के अध्यक्ष राकेश पंत तथा पूर्व डीडीसी एवं भाजपा एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष बलबीर लाल भी उपस्थित थे।

      पत्रकारों को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि एग्रीस्टैक कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने तथा किसानों को डिजिटल तकनीक से जोड़ने की केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि, इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने से पहले जम्मू-कश्मीर के राजस्व रिकॉर्ड का व्यापक सत्यापन, सुधार और अद्यतन किया जाना बेहद जरूरी है।

     उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के कई गांवों में राजस्व रिकॉर्ड पुराने और त्रुटिपूर्ण हैं, जिसके कारण भूमि के मालिकाना हक, हिस्सेदारी, कब्जे, विरासत तथा अन्य भूमि संबंधी अधिकारों को लेकर किसानों और जमीन मालिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

      चौधरी ने विशेष रूप से वर्ष 2015-16 के बाद विरासत, बिक्री विलेख (सेल डीड), गिफ्ट डीड तथा अन्य कानूनी हस्तांतरणों से संबंधित बड़ी संख्या में लंबित म्यूटेशन (इंतकाल) का मुद्दा उठाया।

      उन्होंने कहा कि इन इंतकालों को समय पर दर्ज और प्रमाणित नहीं किए जाने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में गंभीर विसंगतियां बनी हुई हैं।

उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड की जांच और सुधार किए बिना किसानों की फार्मर आईडी (Farmers’ ID) बनाई जाती हैं, तो वास्तविक किसानों और भूमि मालिकों को भविष्य में अनेक कानूनी एवं प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

        उन्होंने स्पष्ट किया कि डिजिटलीकरण का अर्थ केवल पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल स्वरूप में बदलना नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे पहले राजस्व रिकॉर्ड का पूर्ण सत्यापन, सुधार और मिलान किया जाना आवश्यक है। जिन गांवों में लंबे समय से नया बंदोबस्त नहीं हुआ है, वहां नए सिरे से सेटलमेंट एवं री-सेटलमेंट करवाया जाना चाहिए।

           चौधरी ने जम्मू-कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा तथा मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हस्तक्षेप करने और उन सभी गांवों में व्यापक बंदोबस्त एवं पुनः बंदोबस्त की प्रक्रिया शुरू करवाने की अपील की, जहां अभी तक नया बंदोबस्त नहीं हुआ है।

        उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश सरकार से मांग की कि सभी लंबित इंतकालों को शीघ्र प्रमाणित कर राजस्व रिकॉर्ड में शामिल किया जाए, भूमि के मालिकाना हक और हिस्सेदारी का सही निर्धारण हो, वास्तविक कब्जे का सत्यापन किया जाए तथा मौजूदा रिकॉर्ड में मौजूद सभी त्रुटियों को दूर करने के बाद ही फार्मर आईडी बनाने और उन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी की जाए।

      उन्होंने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से यह भी आग्रह किया कि संबंधित विभागों को जम्मू-कश्मीर में राजस्व रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए जाएं, ताकि किसान और भूमि मालिक पुराने रिकॉर्ड की गलतियों तथा प्रशासनिक लापरवाही के कारण अपने अधिकारों से वंचित न रहें।

     अंत में सुखनंदन चौधरी ने दोहराया कि एग्रीस्टैक योजना का वास्तविक लाभ किसानों तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए सही, प्रमाणित और कानूनी रूप से वैध भूमि रिकॉर्ड को कृषि क्षेत्र के डिजिटलीकरण का आधार बनाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी नई डिजिटल पहल को लागू करते समय किसानों और भूमि मालिकों के वैध अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।