मिड-डे-मील में मिली भारी लापरवाही, जली रोटियां पर भड़की जिलाधिकारी

बस्ती से वेदान्त सिंह

*👉एमडीएम की खराब गुणवत्ता पर सख्त कार्रवाई के निर्देश*

*👉बच्चों को परोसा गया जला भोजन, जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय*

*👉विद्यालयों में मिड-डे-मील व्यवस्था की खुली पोल, जिलाधिकारी ने दिए कारण बताओ नोटिस के निर्देश*

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बस्ती 8 मई 2026 सू.वि.,जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना द्वारा जनपद के विभिन्न विकास खण्डों के परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में साफ-सफाई, छात्र उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था तथा मिड-डे-मील (MDM) की गुणवत्ता का गहनता से परीक्षण किया गया।

निरीक्षण की शुरुआत विकास खण्ड बनकटी स्थित पीएम श्री विद्यालय देवमी से हुई। जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर का भ्रमण कर साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लिया। परिसर में गंदगी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं विद्यालय प्रशासन को तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी द्वारा कक्षा-7 में छात्र उपस्थिति की जांच के दौरान 27 नामांकित छात्रों की तुलना में 24 छात्र उपस्थिति पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित शिक्षकों को चेतावनी जारी करने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुप तिवारी को निर्देशित किया गया। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए कम्प्यूटर लैब के उपकरण अब तक स्थापित न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एक सप्ताह के भीतर इंस्टॉलेशन पूर्ण कर विद्यार्थियों के उपयोग हेतु संचालित कराने के निर्देश दिए।

इसके उपरांत जिलाधिकारी कम्पोजिट विद्यालय डारीडीहा पहुंचीं, जहां कक्षाएं संचालित होती पाई गईं। जिलाधिकारी ने बच्चों से संवाद कर उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता का परीक्षण किया तथा आंगनबाड़ी में कार्यरत स्पेशल एजुकेटर श्रीमती प्रतीक्षा द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

निरीक्षण के दौरान मिड-डे-मील व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आई। बच्चों को परोसी गई रोटियां मोटी एवं जली हुई पाई गईं। भोजन की खराब गुणवत्ता को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित प्रधानाध्यापिका श्रीमती अनीता द्विवेदी एवं रसोइयों के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा नियमित निरीक्षण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।