राजस्थान ओबीसी आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों में राजनीतिक आरक्षण पर 900 पृष्ठों की रिपोर्ट सरकार को सौंपी

राजस्थान हेड डॉ राम दयाल भाटी

जयपुर, 6 अगस्त। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आयोग ने स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनावों में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण के निर्धारण के लिए तैयार की गई अपनी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंप दी है। आयोग ने दो भागों में तैयार की गई लगभग 900 पृष्ठों की रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है।

रिपोर्ट में ओबीसी सूची में शामिल 92 जातियों के लगभग 74 लाख परिवारों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का व्यापक अध्ययन किया गया है। यह सर्वेक्षण सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कराया गया, ताकि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में राजनीतिक आरक्षण के संबंध में आवश्यक आधार तैयार किया जा सके।

सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में विभिन्न समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़ेपन का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। हालांकि, रिपोर्ट में शामिल आंकड़ों और निष्कर्षों को सार्वजनिक किया जाएगा या नहीं, इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी।

रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार स्थानीय निकाय एवं पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर आगे की प्रक्रिया इसी रिपोर्ट के आधार पर तय कर सकती है।

इस संबंध में समाजशास्त्री एवं पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक भाटी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत किए गए इस सर्वे के लिए राज्य सरकार द्वारा ओबीसी आयोग को पूरा सहयोग प्रदान किया गया। उन्होंने विश्वास जताया कि आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा किए गए व्यापक अध्ययन और विश्लेषण का लाभ राज्य की आरक्षण व्यवस्था को मजबूत करने में मिलेगा।

फिलहाल सरकार की ओर से रिपोर्ट की सिफारिशों या निष्कर्षों पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।