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बस्ती: सड़क सुरक्षा और योजनाओं की प्रगति को लेकर डीएम की सख्त बैठक, अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

बस्ती से वेदान्त सिंह
बस्ती, 16 अप्रैल 2026: जिलाधिकारी श्रीमती कृत्तिका ज्योत्स्ना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा और सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपनी-अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
🚦 सड़क सुरक्षा पर सख्ती
सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनपद के सभी प्रमुख मार्गों और चौराहों पर पर्याप्त संख्या में साइन बोर्ड लगाए जाएं। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने और रांग साइड ड्राइविंग पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि नाबालिगों द्वारा ई-रिक्शा चलाना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसके लिए सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
📊 सीएम डैशबोर्ड योजनाओं की समीक्षा
बैठक में सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत संचालित प्रमुख योजनाओं की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने पीएम सूर्यघर योजना, पीएम कुसुम योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, सीएम उद्यमी योजना, जननी सुरक्षा योजना, जल जीवन मिशन, फैमिली आईडी, पर्यटन परियोजनाओं और सेतु निर्माण कार्यों की प्रगति का आकलन किया।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी योजनाओं को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार समय पर पूरा किया जाए और सीएमआईएस पोर्टल पर डेटा को नियमित रूप से अपडेट रखा जाए।
🏗️ निर्माण कार्यों पर जोर
निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर संबंधित विभाग को समय पर हस्तांतरित किया जाए। ओटीडी सेल की समीक्षा करते हुए उन्होंने डेटा रिपोर्टिंग में किसी भी प्रकार की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी।
👥 बैठक में मौजूद अधिकारी
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल, एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान, सीएमओ डॉ. राजीव निगम, जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
👉 निष्कर्ष:
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा और जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभागों को तय समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जनता को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।

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