दो माह बीतने के बाद भी स्थानांतरित सचिव नही दे रहे ग्राम पंचायतों का चार्ज

संवाददाता सचिन कुमार कसौधन बस्ती

*बस्ती* – पहली बार शासनादेश को ताख पर रख सचिवों का स्थानांतरण किया गया था । दो माह बीतने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से स्थानांतरित सचिव ग्राम पंचायतों का चार्ज नही दे रहे हैं । ग्राम पंचायतों में तैनात सचिवों को चार्ज न मिलने से विकास कार्य ठप्प है । पहले तो जिम्मेदार अधिकारियों ने मनचाहा सुविधा शुल्क लेकर शासनादेश के खिलाफ सचिवों का स्थानांतरण किया अब मनचाहा तैनाती मिलने के बाद भी स्थानांतरित सचिव ग्राम पंचायतों का चार्ज देने में मनमानी कर रहे हैं । मनचाहा स्थानांतरित सचिव द्वारा चार्ज न देने का मतलब है कि धीरे – धीरे लोक सभा चुनाव सम्पन्न हो जायेगा और देन – लेन करके पुनः अपने पुराने तैनाती ग्राम पंचायत में आने के फिराक में है अब नोट का खेल चल रहा है सरकारी नियम कानून से जिम्मेदार अधिकारियों को कोई मतलब नहीं है ।

          सरकारी शासनादेश के अनुसार सरकारी अधिकारी / कर्मचारी किसी कार्यालय / एक स्थान पर लगातार 03 वर्ष तक कार्यरत रह सकता है । 03 वर्ष से अधिक समय से तैनात सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों का स्थानांतरण नीति के आधार पर स्थानांतरण किया जाता है । दिनांक – 07-02-2024 को गोपनीय तरीके से सचिवों का स्थानांतरण भ्रष्टाचार से युक्त स्थानांतरण है । दो माह बीतने के बाद भी सचिवों की स्थानांतरित सूची सार्वजनिक नही हो पाई है यहां तक कि मीडिया से भी स्थानांतरित सचिवों की सूची अभी तक नहीं पहुंच पाई है ।

            सूत्रों के मुताबिक 01 वर्ष से तैनात सचिवों का स्थानांतरण हुआ है लेकिन 07 वर्षों से तैनात सचिवों का स्थानांतरण जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत से नही हो पाया है । नाम न छापने की शर्त पर 07 वर्षों से तैनात कुछ सचिवों ने बताया कि जिम्मेदार अधिकारियों को मनचाहा सुविधा शुल्क देने में असमर्थ होने के कारण स्थानांतरण नही हो पा रहा है । दो माह बीतने के बाद स्थानांतरित सचिवों से चार्ज दिलाना उच्च अधिकारियों के लिए चुनौती बना हुआ है । इस सम्बंध में मुख्य विकास अधिकारी जयदेव सी एस ने मीडिया टीम को फोन के माध्यम से बताया कि आदर्श आचार संहिता लगने के कारण चार्ज नही दिया जा सकता है ग्राम पंचायत से सम्बंधित समस्याओं के लिए सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क कर ले ।