वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा ने वन विभाग एवं जिले के विकास कार्यों की ली समीक्षा

ब्यूरो चीफ सन्तोष कुमार गर्ग

बालोतरा, 30 अगस्त। वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री संजय शर्मा ने कहा कि जेरला स्थित अवैध 74 औद्योगिक ईकाईयों का विद्युत संबंध विच्छेद करते हुए आगामी पन्द्रह दिवस में बंद करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इसके लिए नगर परिषद, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिला प्रशासन संयुक्त रूप से कार्यवाही करें। यह बात उन्होने शनिवार को जिला कलक्टर सभागार में वन एवं पर्यावरण विभाग, जिले की बजट घोषणाओं, पौधारोपण व अन्य योजनाओं तथा विभागीय कार्यकलापों की समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होने कहा कि किसानों के हक के साथ राज्य सरकार किसी प्रकार का समझौता नही करेगी। कारखाने बंद करने पड़े तो करें। जो औद्योगिक ईकाईयां प्रदूषित पानी छोड़ रही है, उन पर तुरंत कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें। पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकताओं में सर्वाेपरि है, इसमें कोई समझौता नही।

बैठक में सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, पचपदरा विधायक डॉ. अरूण चौधरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर डॉ. गुंजन सोनी, मुख्य वन संरक्षक आर. के. जैन, उप वन संरक्षक सविता दहिया, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षैत्रीय प्रबधंक दीपक तंवर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी हीराराम कलबी, भाजपा जिलाध्यक्ष भरत मोदी, जनप्रतिनिधि, उद्योगपति एवं जिला प्रशासन व वन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

श्री संजय शर्मा ने कहा कि अधिकारी एक पेड़ मां के नाम एवं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण कर उनके रखरखाव हेतु आमजन को प्रेरित भी करें, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रदूषण फैलानी वाली इकाइयों पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही करें और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से समन्वय रखते हुए विकास कार्य करें। उन्होने कहा कि एक पेड़ मां के नाम एवं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण के तहत लगाये गये पौधा का शत प्रतिशत जीयों टैंग करें।

श्री शर्मा ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत जिले को मिले 16.75 लाख पौधरोपण लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं रखरखाव हेतु अपनाएं जा रहे उपायों की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जो पौधे किसी कारणवश जीवित नहीं रह पाते, उनके स्थान पर नए पौधे लगाए जाएं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पौधारोपण और संरक्षण के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।

श्री शर्मा ने एजेंडावार समीक्षा करते हुए 2024-25 एवं 2025-26 की विभाग के संबंध में की गई बजट घोषणाओं एवं जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में गति लाने को कहा व वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व के भवनों के रख-रखाव व जीर्णाेद्वार के निर्देश दिए जिससे कि पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके। श्री शर्मा ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ वातावरण के लिए कचरा निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। साथ ही खनन इकाइयों द्वारा नियमों का उल्लंघन कर प्रदूषण फैलाने पर नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड सुनिश्चित करें कि औद्योगिक इकाइयां नियमानुसार कार्यवाही करें, अपशिष्टों का उचित निस्तारण करें एवं किसानों की फसलों को औद्योगिक इकाइयों से किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचे। उन्होने विभाग द्वारा किए जा रहे नवाचार पर भी चर्चा की और ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से करवाए जा रहे कार्यों एवं चुनावों संबंधी आवश्यक जानकारी जनप्रतिनिधियों के साथ समय समय पर साझा करने को कहा। उन्होंने वन क्षेत्रों में सड़क व अन्य कार्यों के प्रस्ताव भिजवाने, एनओसी लेने व कार्य करते समय जनप्रतिनिधियों व अन्य संबंधित विभागों से समन्वय रखने को कहा।

इस दौरान उप वन संरक्षक सविता दहिया ने वन विभाग व रीजनल ऑफिसर दीपक तंवर ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी पीपीटी के माध्यम से विस्तार से दी।

बैठक पश्चात वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री संजय शर्मा ने जिला कलक्टर कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर आमजन को पर्यावरण संरक्षण करने एवं अधिक से अधिक पौधे लगाने का संदेश दिया।