EWS पात्रता नियमों में संशोधन की मांग

ब्यूरो चीफ सन्तोष कुमार गर्ग

EWS पात्रता नियमों में संशोधन की मांग

देशभर का प्रतिनिधित्व करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर हरिशचंद्र सिंह जसोल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भेजे पत्र

जसोल। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों एवं युवाओं को EWS आरक्षण का समुचित लाभ दिलाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कुंवर हरिशचंद्र सिंह जसोल ने देशभर के समाज की भावनाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्रीय EWS पात्रता प्रावधानों के सरलीकरण एवं व्यावहारिक संशोधन की मांग उठाई है।

इस संबंध में कुंवर हरिशचंद्र सिंह जसोल ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र भेजकर इस महत्वपूर्ण विषय को केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालय एवं सक्षम स्तर पर रखने तथा आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है।

जसोल ने कहा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का कार्यक्षेत्र पूरे भारत में है और युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के दायित्व के तहत देश के विभिन्न राज्यों से जुड़े सामाजिक, शैक्षणिक एवं युवा हितों के विषयों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना उनकी प्राथमिकता है। इसी क्रम में EWS पात्रता से जुड़ी व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

उन्होंने पत्र में कहा कि राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, जहां परिवारों के पास कृषि भूमि का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत अधिक होने के बावजूद भूमि मरुस्थलीय, असिंचित, बंजर अथवा कम उत्पादक होने के कारण उससे प्राप्त वास्तविक आय अत्यंत सीमित रहती है। भूमि संबंधी पात्रता मानदंडों के कारण ऐसे अनेक आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थी एवं युवा EWS आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाते हैं।

जसोल ने कहा कि पूरे भारत में EWS पात्रता निर्धारित करते समय केवल कृषि भूमि के क्षेत्रफल के स्थान पर उसकी वास्तविक उत्पादकता एवं आर्थिक उपयोगिता को भी महत्व दिया जाना चाहिए। भूमि की प्रकृति, सिंचाई की उपलब्धता, कृषि उत्पादकता तथा उससे प्राप्त वास्तविक आय जैसी परिस्थितियों को पात्रता निर्धारण में समुचित आधार बनाया जाना चाहिए।

उन्होंने आग्रह किया कि केंद्र स्तर पर EWS पात्रता प्रावधानों की समीक्षा करते समय राजस्थान के साथ देश के विभिन्न राज्यों की अलग-अलग भौगोलिक, कृषि एवं आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक संशोधन पर विचार किया जाए, जिससे वास्तविक आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के परिवारों को EWS व्यवस्था का समुचित लाभ प्राप्त हो सके।

कुंवर हरिशचंद्र सिंह जसोल ने कहा कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में वे देशभर के समाज, युवाओं एवं आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के हितों से जुड़े विषयों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाते रहेंगे। EWS पात्रता नियमों में व्यावहारिक सुधार से देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले जरूरतमंद परिवारों के विद्यार्थियों एवं युवाओं को शिक्षा, रोजगार और आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकेंगे।