बालोतरा में प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 66,596 प्रकरणों का निस्तारण

ब्यूरो चीफ सन्तोष कुमार गर्ग

बालोतरा, 14 मार्च। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार शनिवार को बालोतरा न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालयों में वर्ष 2026 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में कुल 66,596 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 3 करोड़ 59 लाख 21 हजार 52 रुपये की राशि का अवार्ड पारित किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के अध्यक्ष एम. आर. सुथार ने बताया कि लोक अदालत के लिए न्यायक्षेत्र में कुल 5 बैंचों का गठन किया गया था। इन बैंचों की अध्यक्षता न्यायिक अधिकारियों व राजस्व अधिकारियों ने की, जबकि सदस्य के रूप में अधिवक्ताओं ने भागीदारी निभाई। लोक अदालत में पक्षकारों के अलावा बीमा कंपनियों, बैंकिंग व वित्तीय संस्थानों, बिजली, जलदाय, टेलिफोन, खनन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया।

उन्होंने बताया कि अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण के उद्देश्य से न्यायालयों में लंबित व प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों में पक्षकारों को नोटिस भेजकर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की गई। इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में पक्षकार लोक अदालत में उपस्थित हुए और आपसी समझाइश व राजीनामे के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिद्धार्थ दीप ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में किए गए राजीनामे के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती और यह आदेश दीवानी न्यायालय के आदेश की तरह ही बाध्यकारी होता है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के माध्यम से आमजन को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने का उद्देश्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ है।

बालोतरा जिला मुख्यालय पर लंबित और प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए तीन बैंचों का गठन किया गया। इनमें एक बैंच की अध्यक्षता जिला एवं सेशन न्यायाधीश एम. आर. सुथार ने की, जबकि प्रि-लिटिगेशन बैंच की अध्यक्षता सचिव सिद्धार्थ दीप ने की। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर तक के प्रकरणों के लिए गठित बैंच की अध्यक्षता अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट सोनल ललवानी ने की।

लोक अदालत की बैंचों में अधिवक्ता भगवतसिंह राठौड़, उमरदीन मेहर, देवीसिंह महेचा तथा सहायक प्रशासनिक अधिकारी राजेन्द्र कुमार ने सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई।

लंबित व प्रि-लिटिगेशन प्रकरणों के निस्तारण के लिए प्रमुख बैंक व वित्तीय संस्थान जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, श्रीराम फाइनेंस, बेलस्टार फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा तथा पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिनिधियों के साथ बीमा कंपनियों, बिजली विभाग और जल विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

इस अवसर पर बालोतरा न्यायक्षेत्र के सभी अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मचारियों ने लोक अदालत को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।