रास्ते के विवाद को लेकर ग्रामीण व प्रशासन हुए आमने सामने

ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार शर्मा अलवर राजस्थान 

बहरोड़। अकलीमपुर ग्राम पंचायत के निहालपुरा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर रविवार को ग्रामीण व उपखंड प्रशासन आमने सामने हो गया। विवाद बढ़ता देख पुलिस प्रशासन के द्वारा 15 -20 महिला व पुरुषों को पुलिस की गाड़ी में बिठा कर मौके से दूर ले जाया गया। हालांकि थोड़ी देर बाद में पुलिस ने सभी को छोड़ दिया। इधर ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस प्रशासन उन्हें बार-बार गिरफ्तार करने की धमकियां दे रहा है। ग्रामीण महिलाओं ने उपखंड प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमने प्रशासन के सामने कई बार अपना पक्ष रखा कि जहां रास्ता बनाया जा रहा है वह हमारी पैतृक कृषि भूमि है। कागजात में जो सरकारी रास्ता है वह यहां से कुछ ही दूरी पर है जंहा पक्की सड़क बनना प्रस्तावित है। प्रशासन ने हमारी एक नहीं सुनी हम बार-बार अपना पक्ष रखते रहे। ग्रामीण महिला एवं पुरुषों की पुलिस प्रशासन से काफी देर तक झड़प हुई। इधर पुलिस प्रशासन ने अपने ऊपर दबाव की बात कही। जिसको लेकर रविवार को तेज बारिश होने पर भी काम करने से नहीं रुका और बारिश में ही डामर की सड़क बना दी। ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार से मनमर्जी कर रहे प्रशासन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की एवं किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे देने की मांग की। ये पूरा मामला गांव में बन रही सड़क का है। जहां गांव में सरकारी रास्ता होने के बावजूद स्थानीय प्रशासन किसानों की पैतृक जमीन पर सड़क बना रहा है। जिसका कई दिनों से विवाद चल रहा है। अकलीमपुर गांव से निहालपुरा तक विवादित सड़क का मामला तूल पकड़ गया और रविवार को प्रशासन जबरन सड़क बनाने पहुंच गया। इस पर ग्रामीणों ने सड़क बनाने का विरोध जताया। प्रशासन भी जबरन निर्माण करने लगा तो पुलिस ने ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कुछ देर बाद सभी को छोड़ भी दिया। अकलीमपुर गांव से निहालपुरा तक 40 फुट चौड़ाई वाली ग्रेवल सड़क जो सरकारी रास्ता है व काफी पुराना रास्ता है जो इस समय भी चालू है। नीमराना उपखंड प्रशासन सरकारी रास्ते पर सड़क न बनाकर निहालपुरा गांव के काश्तकारों की पैतृक कृषि भूमि से पक्का रास्ता बनाने पर आमादा है। ग्रामीणों ने मामला न्यायालय में विचाराधीन बताया लेकिन प्रशासन की मनमर्जी बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन गांव के रसूखदार लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से काश्तकारों की कृषि भूमि के बीचों बीच अवैध पक्की सड़क बनाने के लिए तुला हुआ है।