कलबान और सांगीओट पहुंचे इजाज असद, भूस्खलन पीड़ितों को दिया पूरा समर्थन का आश्वासन

ब्यूरो चीफ राजेश कुमार, पुंछ

मेंडर, 27 सितंबर 2025: ग्रामीण विकास विभाग के कमिश्नर सचिव इजाज असद (IAS) ने शुक्रवार को मेंडर, पूंछ जिले के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों कलबान और सांगीओट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उन परिवारों से मुलाकात की, जिन्हें हाल ही में आई आपदा में नुकसान हुआ है।

भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने और तुरंत राहत कार्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई इस यात्रा में इजाज असद ने अपनी विनम्रता और सरलता का परिचय देते हुए प्रभावित परिवारों के साथ सीधे जमीन पर बैठकर उनके दुःख-सुख साझा किए। स्थानीय लोगों ने उनकी इस मानवतावादी और सहज प्रवृत्ति की काफी सराहना की।

उन्होंने पीड़ितों की समस्याओं को ध्यान से सुना, जिनमें घरों को हुए नुकसान, संपत्ति की हानि और बुनियादी सुविधाओं में रुकावट शामिल थी। उन्होंने प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया कि सरकार इस कठिन समय में उनके साथ पूरी तरह खड़ी है।

इजाज असद ने कहा, “प्रशासन प्रभावित परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। वित्तीय राहत, पुनर्वास और सेवाओं की बहाली के हर संभव प्रयास किए जाएंगे।”

उन्होंने स्थानीय अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को राहत कार्यों में पूरी तत्परता दिखाने और प्रभावित परिवारों को अस्थायी आश्रय, भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा इंजीनियरों को भी नुकसान का विस्तृत आकलन करने और दीर्घकालिक पुनर्वास एवं सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति क्षेत्र की संवेदनशीलता को उजागर करते हुए इजाज असद ने आपदा प्रबंधन और सतर्कता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में छोटे-छोटे आपदा तैयारी योजनाएँ बनाई जाएँ और स्थानीय निवासियों से प्रशासन के साथ सहयोग और चेतावनी संकेतों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया।

स्थानीय लोगों ने इस दौरे का स्वागत करते हुए सरकार की समय पर हस्तक्षेप और वरिष्ठ अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया। उनका मानना था कि इससे न केवल उन्हें मानसिक सहारा मिला बल्कि उनके मुद्दों के समाधान में विश्वास भी बढ़ा।

इजाज असद का यह दौरा सरकार की सक्रिय और मानवतावादी प्रशासनिक दृष्टि को दर्शाता है और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करता है।