कौशल रोजगार निगम में युवाओं को आरक्षण ना देकर हरियाणा सरकार कर रही भेदभाव- विभिन्न संगठनों ने जताया रोष

 नारनौल 18 जुलाई( बिरदी चंद गोठवाल)

हरियाणा कौशल रोजगार निगम में वंचित समाज के युवाओं के लिए आरक्षण ना देने के मामले में महेंद्रगढ़ रोड़ स्थित संघर्ष समिति कार्यालय में सर्व अनुसूचित जाति संघर्ष समिति के प्रधान चन्दन सिंह जालवान की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन कर एससी समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को पत्र भेजकर मांग की है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में संवैधानिक आधार पर एससी बीसी युवाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए समिति के महासचिव एवं कबीर सामाजिक उत्थान संस्था दिल्ली के प्रमुख सलाहकार बिरदी चंद गोठवाल ने बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड का 13 अक्तूबर, 2021 को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित उम्मीदवारों का उत्थान करने के लिए गठन किया था । इसके बाद सरकारी विभागों में इसी के माध्यम से भर्तियां की जाती रही हैं, परन्तु खेद का विषय है कि इन भर्तियों में एसी/बीसी के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया । गोठवाल ने कहा कि यह गौर का ही विषय है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा जुलाना में संत कबीर ज्यंती के अवसर पर और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा विधानसभा चुनाओं से पूर्व ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है, जो काबिले तारीफ है, परन्तु इसमें एससी समाज को नजरअंदाज किया गया है । वहीं समिति प्रधान चन्दन सिंह जालवान, अखिल भारतीय आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष लालाराम नाहर, धानक समाज के प्रधान महेंद्र खन्ना, खटीक समाज के प्रधान डॉ सत्यवीर चौहान व पतराम खिंची और कोली समाज के प्रधान तोताराम व भारतीय सामाजिक परिवर्तन संघ के सुमेर सिंह गोठवाल ने कहा कि कौशल रोजगार निगम में एससी समाज के लिए आरक्षण की घोषणा ना करके सरकार द्वारा एससी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, पारदर्शिता और मैरिट में जातिगत भेदभाव की दुर्भावना को ही उजागर किया है जो असंवैधानिक है, न्यायसंगत नहीं है । सरकार के इस भेदभावपूर्ण रवैया से हरियाणा के समस्त अनुसूचित जाति समाज में भारी रोष व्याप्त है और हरियाणा का वंचित समाज सरकार के इस जातिगत भेदभाव रवैया की घोर भर्त्सना करता है और सरकार से मांग करता है कि इस संगीन मामले में प्राथमिक आधार पर पुर्नविचार करते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में संवैधानिक तौर पर अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण का भी प्रावधान किया जाए ताकि समस्त वंचित समाज आरक्षण का लाभ ग्रहण कर सकें।

इस अवसर पर संघर्ष समिति के प्रमुख सलाहकार एवं धानक समाज के शिवनारायण मोरवाल, डॉ भीमराव अम्बेडकर नवयुवक मंडल के प्रधान कंवर सिंह, कोषाध्यक्ष प्यारेलाल चवन, प्रमुख समाजसेवी सूबे सिंह गोठवाल, डॉ अम्बेडकर युवा समिति के महासचिव मैनपाल, अमरनाथ सिरोहा, रामभरोस भीम, रामचंद्र, हरि राम सिरोहा, विक्रम सिंह मांडैया, प्रवीण, राजेन्द्र प्रसाद आदि उपस्थित रहे।