सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों का करें प्राथमिकता से निराकरण – कलेक्टर
समय-सीमा बैठक में दिये आवश्यक निर्देश

संवाददाता- करण सिंह ठाकुर
गुना। कलेक्टर श्री फ्रेंक नोबल ए. की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री प्रथम कौशिक सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में 16-17 जनवरी को प्रस्तावित कलेक्टर-कमिशनर्स कॉन्फ्रेंस से संबंधित बिंदु भू-अधिकार ऋण योजना, प्रधानमंत्री आवास शहरी एवं ग्रामीण, जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन, सीएम राईज स्कूल के संचालन, शिशु मातृ मृत्यु दर, उचित मूल्य की दुकान एवं संबल योजना 2.0 के संबंध में संपूर्णं जानकारी दिनांक 10 जनवरी 2023 तक भेजना सुनिश्चित करें। सीएम हेल्प लाईन की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि सभी विभाग इनका निराकरण लक्ष्य निर्धारित कर समय-सीमा में प्रतिदिन समीक्षा करें और समाधानकारक निराकरण करें। कोई भी शिकायत बिना उचित कारण के बंद नही की जाये। उचित निराकरण की सूचना संबंधित शिकायतकर्ता को भी दी जाये। सीएम हेल्पलाईन से संबंधित ‘’डी’’ एवं ‘’सी’’ ग्रेडिंग प्राप्त विभाग अपनी ग्रेडिंग में सुधार करें। ऐसी शिकायतें जो 50 दिवस से अधिक लंबित हैं वह विभाग स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य, वन, ग्रामीण विकास विभाग, महिला बाल विकास विभाग, कृषि, पशु चिकित्सा, श्रम विभाग लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निराकरण कराएं।
मुख्य नगर पालिका अधिकारी चांचौडा बैठक में बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने एवं संबल योजना में प्रगति संतोषजनक न होने के चलते कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये। समाधान ऑनलाईन से संबंधित विषय मनरेगा, प्रसूति सहायता, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति एवं विद्युत ट्रांसफार्मर संबंधी विषय रहेंगे। इनसे संबंधित लंबित शिकायतों का निराकरण गंभीरता से किया जाये। मनरेगा एवं जननी सुरक्षा से संबंधित शिकायतों को प्राथमिकता से निराकृत किया जाये। सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को नियमित रूप से राशन दुकानों के निरीक्षण एवं कम राशन वितरण करने वाली दुकानों को चिन्हित कर राशन वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें।
नवनियुक्त डीपीसी श्री ऋषि कुमार शर्मा को निर्देशित किया गया कि सभी शालाओं का नियमित रूप से निरीक्षण करें और मध्यान्ह भोजन का वितरण गुणवत्तापूर्णं वितरण कराया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में सतत बैठकों का आयोजन करें एवं बैठकों का कार्यवाही विवरण भी जारी किया जाये।
महिला एवं बाल विकास विभाग के एनआरसी में लक्ष्य के विरूद्ध कम भर्ती होने वाले बच्चों की प्रगति म्याना, बमोरी एवं बीनागंज में संतोषजनक नही पायी गयी, इस पर नाराजगी व्यक्त की गयी एवं संबंधित पीओ आईसीडीएस का वेतन काटकर सेवा अभिलेख में प्रविष्टि की जावे। सीएम एवं सीएस मॉनिट के लंबित प्रकरणों के जवाब जिला योजना अधिकारी को समय पर भेजा जावे। इसी क्रम में समाधान आपके द्वार योजना का प्रारंभ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। जिसमें राजस्व, वन, ऊर्जा विभाग के प्रकरण सम्मिलित किये जाएंगे, इनकी सूची संयुक्त कलेक्टर श्री आरबी सिण्डोस्कर को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में उच्च न्यायालय के अवमानना संबंधी प्रकरण लोक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास के लंबित हैं, उनका प्राथमिकता से समय सीमा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे।
आईटीआई गुना में पदस्थ रहे कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद समयमान प्रकरण का निराकरण नही करने पर नाराजगी व्यक्त की गयी एवं इसका शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश दिये गये। इसी तहर शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में लंबित पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण कराये जाने के निर्देश दिये गये।
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