पचपदरा क्षेत्र को प्रदूषित पानी से मिलेगी राहत, सरकार की बड़ी पहल

ब्यूरो चीफ सन्तोष कुमार गर्ग

बालोतरा, 10 अगस्त। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पिछले कई वर्षों से दूषित रासायनिक पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्र के गांवों- डोली, अराबा, और कल्याणपुर को अब जल्द ही इस गंभीर परेशानी से मुक्ति मिलने की उम्मीद है।

पचपदरा विधायक डॉ. अरुण चौधरी के द्वारा बार बार इस मुद्दे को विधानसभा में गंभीरता से उठाया गया है, जिसके बाद राज्य सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

*विधानसभा में की गई नियमित पैरवी से बनी कार्ययोजना*

पचपदरा विधायक डॉ. अरुण चौधरी ने बताया कि यह समस्या उनके लिए सर्वोपरि थी। उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद इस मुद्दे को हर बार उठाया और राजस्थान विधानसभा में जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों से आ रहे दूषित जल के निस्तारण को लेकर कई सवाल भी किए। लगातार प्रयासों और मांगों के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया है।

*276 करोड़ रुपये का बजट और एसटीपी प्लांट की मिली मंजूरी*

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रासायनिक पानी की निकासी का उचित प्रबंधन करते हुए बजट वर्ष 2025-26 के तहत 276 करोड़ रुपये की बड़ी राशि की घोषणा की है। इस बजट से एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण किया जाएगा। यह प्लांट जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है, जिससे दूषित पानी की समस्या से क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी।

*समिति का गठन और चैनल निर्माण की घोषणा*

विधायक चौधरी की पहल पर राज्य सरकार ने बालोतरा जिला कलक्टर श्री सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में एक जिला प्रशासन स्तरीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसमें जोजारी नदी के कटाव और अन्य संबंधित मुद्दों का जिक्र है।

हाल ही में, 12 जून, 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात के बाद, मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने पादरू सिवाना में आयोजित जनसभा में दूषित रासायनिक जल के निस्तारण के लिए एक चैनल या नाले के माध्यम से समाधान की घोषणा भी कर दी है।

*प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष पहल*

 *स्कूलों का पुनर्निर्माण और मरम्मत* प्रभावित गांवों, जैसे डोली, अराबा, और कल्याणपुर, के दूषित जल से प्रभावित सभी विद्यालयों के भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए भी बजट स्वीकृत किया गया है।

 *फसलों के मुआवजे की मांग* विधायक चौधरी ने स्वयं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जल भराव क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने किसानों के खेतों में भरे दूषित जल से बर्बाद हुई फसलों के लिए किसानों को उचित मुआवजा देने के निर्देश दिए।

 *स्थानीय प्रशासन को निर्देश* विधायक डॉ. चौधरी ने कल्याणपुर पंचायत समिति को अलग से बजट देने और स्थानीय प्रशासन को हर समय सजग रहने के निर्देश दिए हैं।

*प्रभावित ग्रामीणों की मांगों पर हो रही उचित कार्रवाई*

हाल ही में, ग्रामीणों द्वारा डोली गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाने के बाद बनी सहमति पर भी कार्रवाई की जा रही है। पचपदरा विधायक ने जनता को आश्वासन दिया है कि इस रासायनिक पानी की निकासी और रोकथाम के लिए जल्द ही प्रभावी कार्यवाही की जाएगी और सभी मांगें पूरी होंगी।

राज्य सरकार, जिला प्रशासन और विधायक डॉ. अरुण चौधरी के समन्वित प्रयासों से पचपदरा क्षेत्र को इस गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य समस्या से जल्द ही निजात मिलने की उम्मीद है।