सांसद वी डी शर्मा से माधवेंद्र सिंह के नेतृत्व में मिला धान मील संचालक सौंपा मांग पत्र

लोकेशन=पन्ना
ब्यूरो चीफ=सुधीर अग्रवाल

विगत दिनों एफसीआई विभाग से जारी आदेश के बाद से ही धान मील संचालकों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं जारी आदेश के अनुसार मील से पहले जो चावल नान विभाग में जमा होता था वो आदेश के बाद अब सीधे एफसीआइ विभाग में जमा होगा जबकि मील संचालकों को प्राप्त धान FCI के मानकों को पूरा नहीं करती थी तो उससे निकला चावल FCI के मानकों को कैसे पूरा कर सकता है ऐसी स्थिति में चावल अस्वीकृत होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और धान मील संचालकों को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
इसके अलावा जारी आदेश में 100 प्रतिशत चावल FCI विभाग में ही जमा होने की बात है जबकि पिछले कई वर्षो से धान मील संचालकों को उनकी सुविधा अनुसार 5:2 (5 ट्रक नान में और 2 ट्रक एफसीआई विभाग में) या अन्य अनुपात में चावल जमा करने का विकल्प दिया जाता रहा है जिससे धान मिल संचालक काफी हद तक आर्थिक नुकसान से बचे रहते थे
इन्ही सब बिंदुओं को लेकर परेशान धान मील संचालक प्रतिनिधिमंडल पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष माधवेंद्र सिंह के नेतृत्व में खजुराहो लोक सभा के सांसद वी डी शर्मा से मुलाकात कर संबंधित विषय पर चर्चा की और मांग पत्र सौंप कर समस्या के निराकरण की बात रखी।

(आदेश से समस्या क्यो)

पूरे प्रदेश में धान खरीदी और भंडारण नान विभाग के निर्देशन में उनके ही कर्मचारियों द्वारा किया जाता है इस वर्ष जिले में खरीदी के दौरान जम कर धांधलेबाजी करते हुए अमानक स्तर को धान खरीदी कर भंडारण कर लिया गया ऐसा मामला पवई अंतर्गत रैकरा बैयरहाउस ने अखबारों में खूब सुर्खियां बटोरी थीं।और यही धान मील संचालकों को दी जाती रही है जिसकी वजह से निकलने वाला चावल भी एफसीआई विभाग के मानकों को पूरा नहीं कर सकता और लेने से इंकार कर सकता है जिसका पूरा आर्थिक नुकसान केवल मिलर को होना तय है,जबकि धांधलेबाजी और भ्रष्टाचार नान विभाग की भूमिका संदिग्ध है।

*किसने क्या कहा*

मील संचालकों के हितों का ध्यान रखते हुए इसपर विभाग में चर्चा कर निराकरण का प्रयास करता हु

वी डी शर्मा
सांसद
खजुराहो लोक सभा
प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी

मील संचालकों की परेशानी को देखते हुए माननीय वी डी शर्मा जी से व्यक्तिगत मिलकर समस्या के निराकरण का अनुरोध किया है ,माननीय के आश्वासन से उम्मीद बंधी है की मील संचालकों के साथ न्याय होगा
माधवेंद्र सिंह
पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष
पन्ना

भारतीय खाद्य निगम के आदेश से मील संचालकों को आर्थिक नुकसान होगा साथ ही आज तक विभाग स्थान और दर तय नहीं कर पाया ये भी एक विसंगति है,इन्ही सब विषयों को लेकर माननीय सांसद जी के संज्ञान में लिखित में लाया गया है
अंशुल तिवारी
अध्यक्ष डायमंड पन्ना राइस मील यूनियन

एफ सी आई विभाग केंद्र आधीन विभाग है जिससे आदेशों का अनुपालन हमारी जिम्मेदारी है रही बात अमानक स्तर की धान की तो ये गलत आरोप है हमने केवल मानक स्तर की धान ही मील संचालकों को उपलब्ध कराई है,
राजेश शाकल्य
डीएम
राज्य खाद्य आपूर्ति निगम
पन्ना