उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार विश्नोई हुए पत्रकारों से रूबरू

ब्यूरो चीफ सन्तोष कुमार गर्ग

बालोतरा, 14 फरवरी। उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार विश्नोई की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित भारत’ संकल्प को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2026-27 के लिए 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में तैयार यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने की ठोस रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। राज्य सरकार का यह बजट विकास, सुशासन और सामाजिक समावेशन का संतुलित मॉडल प्रस्तुत करता है।

उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री कृष्ण कुमार विश्नोई ने प्रेस वार्ता में कहा कि यह बजट राजस्थान को आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत विकास के नए युग में प्रवेश कराने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकासोन्मुखी नीतियों के कारण प्रदेश निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं बल्कि उन्हें धरातल पर उतारना है, जिसका प्रमाण पिछले बजटों की 86 से 93 प्रतिशत घोषणाओं का क्रियान्वयन है। राज्य की जीएसडीपी 21.52 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है और प्रति व्यक्ति आय पहली बार 2 लाख रुपये से अधिक होने की संभावना है। आधारभूत ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय दोगुना कर 53,978 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो प्रदेश में औद्योगिक निवेश और क्षेत्रीय संतुलित विकास को बढ़ावा देगा।

उन्होंने बताया कि सरकार ने पांच वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियों के लक्ष्य की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाते हुए भर्ती प्रक्रिया को गति दी है। नई राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाएगी। निजी क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया गया है। महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण सीमा 1 करोड़ रुपये तक बढ़ाना आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ‘लखपति दीदी’ योजना का विस्तार और ग्रामीण महिला बीपीओ की स्थापना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी।

प्रदेश में 42 हजार किलोमीटर सड़कों का विकास, रेलवे ओवरब्रिज निर्माण और संभाग मुख्यालयों को सिग्नल-फ्री बनाने की योजना शहरी और ग्रामीण परिवहन को आधुनिक बनाएगी। जिनमें सिवाना–बालोतरा क्षेत्र में सड़क और अवसंरचना को प्राथमिकता दी गई थी।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षा के लिए 69 हजार करोड़ रुपये और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 32,526 करोड़ रुपये का प्रावधान कर विकास को नई ऊंचाई दी है। मेधावी छात्रों के लिए ई-वाउचर, छात्राओं को साइकिल और चिकित्सा संस्थानों का विस्तार राज्य की सामाजिक प्रगति का आधार बनेगा। यमुना जल परियोजना, रामजल सेतु लिंक और हर घर नल योजना जल सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। बीकानेर और जैसलमेर में बड़े सौर ऊर्जा पार्क ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। ग्रीन बजट के तहत जिला मुख्यालयों पर नमो नर्सरी और पंचायत स्तर पर नमो पार्क विकसित किए जाएंगे, जो पर्यावरणीय पहल को गति देने वाली योजनाओं से जुड़ा हुआ बड़ा संकेत है। आठवें वेतन आयोग की दिशा में उच्च स्तरीय समिति का गठन कर्मचारियों की मांगों के समाधान की दिशा में सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

उन्होंने कहा कि यह बजट केवल वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि विकसित राजस्थान की व्यापक रूपरेखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय विकास विजन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट आर्थिक प्रगति, सामाजिक सशक्तिकरण और आधारभूत ढांचे के समन्वित विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

इस अवसर पर सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल और पचपदरा विधायक डॉ. अरुण चौधरी ने कहा कि बालोतरा जिले के विकास एवं बजट घोषणाओं को धरातल पर उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राज्य सरकार के इस ऐतिहासिक बजट से जिले के हर वर्ग का विकास होगा।

इस दौरान जिला कलक्टर श्री सुशील कुमार यादव, अतिरिक्त जिला कलक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरफूल सिंह, उपखंड अधिकारी अशोक कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष भरत मोदी समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारी तथा पत्रकार साथी उपस्थित रहे।