बस्ती में फार्मर रजिस्ट्री हेतु 10 दिवसीय विशेष अभियान शुरू, 30 अप्रैल तक लक्ष्य पूरा करने के निर्देश

बस्ती से वेदान्त सिंह

बस्ती, 06 अप्रैल 2026 (सू.वि.)

जनपद बस्ती में किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर) के तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने के लिए 06 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 तक विशेष अभियान शुरू किया गया है। जिलाधिकारी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए विकास खंडवार जिला स्तरीय अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में शासन की विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं का आधार फार्मर रजिस्ट्री को बनाया जा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए 30 अप्रैल 2026 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े सभी किसानों की रजिस्ट्री पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्राम स्तर पर लगेंगे विशेष कैम्प

अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कैम्प आयोजित किए जाएंगे, जहां किसानों की फार्मर रजिस्ट्री बनाई जाएगी। ग्राम सचिवालयों को इन कैम्पों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का सहयोग लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

लेखपालों की अहम भूमिका

इस अभियान में लेखपालों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें गांवों में रात्रि प्रवास कर खतौनी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हुए रजिस्ट्री कार्य को पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों की जिम्मेदारी तय

मृतक एवं भूमिहीन किसानों के मामलों का निस्तारण नायब तहसीलदार करेंगे

खतौनी व बंटवारे से जुड़े मामलों के लिए तहसीलदार जिम्मेदार होंगे

सभी 14 विकास खंडों में खंड विकास अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के लिए उत्तरदायी होंगे

निगरानी के लिए विशेष टीम गठित

अभियान की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तर पर कई अधिकारियों को सह-नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं, ई-डीएम द्वारा वीएलई के माध्यम से कैम्पों की निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। कृषि विभाग की टीम गांवों में कैम्प की प्रगति की रिपोर्ट तैयार कर उप कृषि निदेशक को भेजेगी और तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान भी करेगी।

प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अभियान को पूरी गंभीरता से संचालित करते हुए निर्धारित समयसीमा में शत-प्रतिशत किसानों की फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।