जैसलमेर में पत्रकारों की आवाज दबाने के आरोप, कलेक्टर की कार्यशैली पर उठे सवाल

राजस्थान हेड डॉ राम दयाल भाटी

जैसलमेर, राजस्थान:

जैसलमेर जिला कलेक्टर की कार्यशैली को लेकर इन दिनों विवाद गहराता जा रहा है। आरोप है कि पत्रकारों की आवाज दबाने के लिए प्रशासन द्वारा हठधर्मिता पूर्ण कार्रवाई की जा रही है, जिसे लेकर पत्रकार संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आमजन में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है।

मामले को लेकर पत्रकारों का कहना है कि यह कार्रवाई न केवल स्वतंत्र पत्रकारिता पर हमला है, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने की दिशा में एक गंभीर संकेत भी है। उनका आरोप है कि प्रशासन अपनी कथित नाकामियों और अनियमितताओं को छिपाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

लोकतंत्र में पत्रकारिता की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए विभिन्न संगठनों ने कहा कि मीडिया ही वह माध्यम है जो शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है और जनहित के मुद्दों को सामने लाता है। ऐसे में पत्रकारों पर दबाव बनाना या उनकी आवाज को दबाने का प्रयास करना बेहद चिंताजनक है।

इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री Bhajanlal Sharma से हस्तक्षेप की मांग की गई है। उनसे आग्रह किया गया है कि जैसलमेर जिला कलेक्टर की कार्यशैली की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए।

कलेक्टर पर समय-समय पर कई गंभीर आरोप भी लगते रहे हैं, जिनमें पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार, प्रशासनिक समन्वय की कमी, भू-माफियाओं को कथित संरक्षण और कंपनियों के साथ मिलीभगत कर ओरण, गौचर और जल स्रोतों सहित जमीनों के आवंटन जैसे मुद्दे शामिल हैं।

वर्तमान स्थिति में जैसलमेर में अधिकारी और कर्मचारी भी दबी जुबान में असंतोष जता रहे हैं, वहीं आमजन, पर्यावरण प्रेमी और पत्रकार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार बढ़ते विरोध के बीच यह सवाल उठने लगा है कि आखिर इन विवादों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

प्रदेशभर के पत्रकार संगठनों ने भी इस मामले में एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया है और चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही निष्पक्ष जांच नहीं कराई गई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

निष्कर्ष:

यह मामला अब केवल जैसलमेर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में सरकार के लिए जरूरी हो गया है कि वह इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच कराए और दोषियों पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि लोकतंत्र में जनता का विश्वास बना रहे।