कलेक्टर अभिषेक सुराणा को तो सोचना चाहिए, कोरे भाषण ही देते रहते हैं!

राजस्थान हेड डॉ राम दयाल भाटी

चूरू, 6 मार्च (राजेन्द्रसिंह शेखावत)। निकटवर्ती गांव घांघू में ग्रामीण पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। पीने के पानी हेतु ग्रामीण जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं। उसके बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ है। इससे ग्रामीण काफी नाराज हैं। उल्लेखनीय है कि गांव के 4 महत्वपूर्ण कुवे बंद हो गए हैं। मजे की बात है कि बिजली का बिल बकाया होने के कारण कनेक्शन काट दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 2022 से जलदायक विभाग, बिजली विभाग व पंचायत के बीच पेच फंसा हुआ है। कुल मिलाकर चूरू उपखंड के घांघू गांव में पेयजल संकट ग्रामीणों के लिये चुनौती बन गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना हो या आपणी योजना सब फेल हो गई है। वहीं 4 टूयबवैल भी खराब हो चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्रशासन को बार-बार अवगत करवाने के बावजूद नलों में पानी नहीं पहुंच पा रहा। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने कई बार 181 पर शिकायत कर संबंधित विभागों को अवगत करवाया बल्कि ज़िला कलक्टर अभिषेक सुराणा को ज्ञापन देकर भी अपनी व्यथा सुनाई लेकिन समाधान नहीं हुआ है।

यहां पेयजल संकट का असर केवल इंसानों तक सीमित नहीं है, बल्कि पशुओं के लिए भी पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। गांव में मवेशियों के लिए पानी की व्यवस्था करना ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, जिससे पशुपालन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। दरअसल मामला 2022 का है जब पंचायत ने फैसला किया कि अब बिजली का बिल पंचायत की जगह जलदायक विभाग द्वारा भरा जाएगा, योजना के तहत जलदायक विभाग द्वारा भुगतान, जोधपुर डिस्कॉम को किया जाना था, मगर 12 लाख से अधिक का बिल बकाया होने के बाद अब जोधपुर डिस्कॉम द्वारा कनेक्शन काट दिया गया। लगातार 6 महीने से ग्रामीण जोधपुर डिस्कॉम जलदाय विभाग व जिला कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं। ग्रामीण प्रशासन के विभागों में गेंद बने घूम रहे हैं, और प्रशासन मूक दर्शक। कम से कम कलेक्टर अभिषेक सुराणा को तो सोचना चाहिए, कोरे भाषण ही देते रहते हैं। सवाल उठ रहा है कि जिला प्रशासन सरकार की योजना को फ्लॉप क्यों कर रहा है।