शिवहर्ष किसान पी. जी. कालेज नियुक्ति में भ्रष्टाचार का मामलाः डी.एम. से प्रभावी कार्रवाई की मांग

बस्ती से वेदान्त सिंह

बस्ती। कोतवाली थाना क्षेत्र के आवास विकास कालोनी निवासी सदानन्द पाल ने शिवहर्ष किसान पी. जी. कालेज में विभिन्न संवर्गो के पदों पर नियुक्ति मामलों में जिलाधिकारी/ प्राधिकृत नियंत्रक को पत्र देकर प्रकरण में डबल/डिवीजन बेंच में विशेष अपील दाखिल कर प्रभावी पैरवी करने हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य , प्रबन्धक को निर्देशित कर शासकीय क्षति से बचाने, योग्य कर्मचारियों की नियमानुसार आयोग से भर्ती का मार्ग प्रशस्त कराने की मांग किया है।

जिलाधिकारी/ प्राधिकृत नियंत्रक को दिये पत्र में अभ्यर्थी सदानन्द पाल ने कहा है कि शिवहर्ष किसान पीजी कॉलेज में विभिन्न संवर्गो के पदों हेतु वर्ष 2013 में भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी हुआ था जिसमें भ्रस्टाचार करते हुए शासनादेशों व नियमों को ताक पर रखकर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य ने अपने सगे संबंधियों की नियुक्तियां तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर ली थी जब कि 2006 से ही चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति आउटसोर्सिंग से भरे जाने हेतु रूष्ट रूप से शासनादेश पारित हुआ था। सदानन्द पाल स्वयं महाविद्यालय में उक्त पदों में एक पद की भर्ती हेतु अभ्यर्थी थे। उक्त पदों की भर्ती में क्षेत्रीय अधिकारी एवं प्राचार्य द्वारा घोर भ्रष्टाचार एवं अनियमितता बरतते हुए मेरिट लिस्ट का दरकिनार करते हुए अपने सगे सम्बन्धियों का भर्ती कर लिये।

पत्र में कहा गया है कि इस सम्बन्ध में तत्कालीन राज्यपाल, मुख्यमंत्री , जिलाधिकारी सहित इस घोर भ्रष्टाचार मामले में पत्राचार भी हुआ था। तत्त्कालीन विधायक रूधौली संजय प्रताप जायसवाल द्वारा विधानसभा में मामला उठाया गया। इसके परिणाम स्वरूप उच्च स्तरीय जाँच टीम द्वारा उक्त महाविद्यालय की भर्ती / चयन प्रक्रिया की विधिवत् जाँच हुई। इसमें क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सहित भर्ती / चयन प्रक्रिया में सम्मिलित बहुत लोग सेवा से निलम्बित भी हुए। विश्वस्त सूत्रों द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि वर्तमान में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी गोरखपुर डा उदय भान यादव उनके सहायक रविन्द्र यादव व कमलेश यादव जो कि इस प्रकरण में दोषी पाये जाने पर निलम्बित भी हो चुके थे, उनके द्वारा महाविद्यालय प्रशासन से मिलीभगत कर निलम्बित कर्मचारियों द्वारा उच्च न्यायालय ने योजित याचिकाओं में पैरवी बंद कर दी गयी। जिसके कारण उनके पक्ष में पुनः उच्च शिक्षा अधिकारी गोरखपुर को ही मामले के निस्तारण का आदेश पारित हो गया और उनके बहाली पर करोड़ो रूपये का सरकारी धनराशि हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी संज्ञान में लाया गया है कि विद्यालय प्रशासन उक्त समय के चयन प्रक्रिया को पत्रावली मेरिट लिस्ट आदि भी गायब कर दिये हैं। उन्होने पूरे मामले की जांच और प्रभावी कार्यवाही की मांग किया है।