आरटीआई का विभागों में बना मजाक

जी हां मध्य प्रदेश में एक ऐसा जिला जहां पर आरटीआई का बना मजाक सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत संबंधित विभाग से जानकारी मांगने का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हैं। प्रत्येक विभाग में बाबू बने राजा बाबू इन्हीं विभागों से संबंधित जानकारी मांगने पर और वही विभाग आरटीआई का जवाब देने में अपना वक्त जाया ना करते हुए दे रहे हैं।टालम टोल जवाब। अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे विभाग। विभागों में राजस्व विभाग हो पंचायती राज, जनपद पंचायत मनासा यहां तक की जिला जनपद पंचायत भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे।और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने हुए संबंधित विभाग को जिम्मेदारी दे रहे हैं जो पहले से ही जानकारी देने में असक्षम है। तब जाकर उच्च अधिकारी से आईटीआई के तहत जवाब मांगा जाता है। तो वह अधिकारी भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने दिखाई दे रहे।देखा जा रहा है कि नीमच जिले के जिला जनपद और जनपद पंचायत मनासा राजस्व विभाग इन विभागों में सूचना का अधिकार अधिनियम का बना मजाक। आखिर भ्रष्टाचार ने कितने बड़े पैमाने पर पसरा हुआ हैं।जिसमें कोई भी विभाग वंचित नहीं रहे।आखिर भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी कड़ी किन अधिकारियों की शह में पनप रहा। किन-किन अधिकारियों की जेब में भ्रष्टाचार ने शरण ले रखी है।सही तरीके से आरटीआई का जवाब ना देना भ्रष्टाचार का उल्लंघन है। जिसमें नीमच जिले की जनपद पंचायत मनासा अव्वल है। एकमात्र आम नागरिक के लिए आसरा है सूचना का अधिनियम के तहत जानकारी मांगना। पर इसमें भी अधिकारी जवाब ना देते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर रहे। इसीलिए कहा जा रहा है इन विभागों में बाबू बने राजा बाबू। रामपुरा मनासा तहसील में इतने भ्रष्टाचार में लिफ्त रामपुरा मनासा तहसील के विभाग। सभी विभागों में निचले स्तर के अधिकारी ना तो आम नागरिक से सही तरीके से पेश आ रहे हैं।और ना ही उनको आरटीआई जवाब दे रहे हैं यह हालत हो चुके हैं रामपुरा मनासा तहसील विभाग के।अधिकारियों द्वारा पिछले एक साल से आईटीआई का जवाब आज तक नहीं दे पाया। मनासा जनपद कार्यालय।इससे यह अंदेशा होता है कि इसमें मनासा जनपद के सीईओ पीसीओ व अन्य सभी के बीच भ्रष्टाचार की जड़े मजबूत।। समय पर जानकारी नहीं देने पर आम नागरिक दर-दर भटकते आरटीआई का बना मजाक।।

ब्यूरो रिपोर्ट,,,दशरथ माली चचोर