अफसरों की मनमानी पर लगेगी लगाम विधायकों के फोन न उठाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायकों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अफसरों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिकारी विधायकों के फोन कॉल को अनदेखा करता है या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद प्रमुख सचिव संसदीय कार्य ने एक शासनादेश जारी किया है, जिसमें अधिकारियों को विधायकों के फोन नंबर सेव करने और उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि अधिकारी विधायकों के फोन नहीं उठाते, जिससे जनसमस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पाता।

मुख्य सचिव के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कई अफसरों की मनमानी जारी थी, जिसे देखते हुए अब सरकार ने कार्रवाई का मन बना लिया है। यदि किसी अधिकारी के खिलाफ विधायकों की शिकायत मिलती है, तो सरकार उसे गंभीरता से लेकर उचित दंडात्मक कार्रवाई करेगी।

योगी सरकार के इस फैसले से विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने में आसानी होगी और जनता को भी राहत मिलेगी। सरकार ने सभी अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे विधायकों से समन्वय बनाकर काम करें अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।