बीना आंधी तूफान के लाइट कटौती से आमजन परेशान

ब्यूरो रिपोर्ट,,,, दशरथ माली चचोर

*बरलाई तहसील रामपुरा जिला नीमच मध्य प्रदेश*

एमपीईबी बरलाई सेक्टर द्वारा बहुत ही मनमानी की जा रही है ना आंधी ना तूफान फिर भी लाइट दिन में लगभग 8 से 10 बार नहीं कटौती करते हैं तो वहां पर बैठे कर्मचारियों को सुकून नहीं मिलता है। यही सिलसिला अब रात को भी जारी होने लगा है। रात में भी यह लोग 4 से 5 बार लाइट कटौती नहीं करते तो इनका मन नहीं भरता। कभी शाम को खाना खाने के समय लाइट कटौती तो कभी 10:00 बजे तो फिर रात को कभी एक से 1:30 बजे और जब ड्यूटी पर कर्मचारी से जानकारी ली जाती है तो बताते हैं कि लाइट फॉल्ट है या फिर मेंटनेस चल रहा है। जबकि बिना आंधी तूफान के भी लाइट अपने आप बंद हो जाती हैं ड्यूटी ऑफिसर को फोन लगाकर पूछा जाता है तो बताते हैं कि हमें आगे से संदेश मिला है। कि आपको लाइट कटौती करना ही है यह पूरे क्षेत्र में है कटौती। आधे घंटे की कटौती का मैसेज आया है इसलिए हमने लाइट बंद कर दी। 18 साल से शिवराज सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ सिर्फ यह दिन मोहन सरकार में देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है कि दिग्विजय सरकार फिर से लौट आई हैं। जिसमें कटौती के दिन देखने को मिलते थे।आखिर क्यों क्या मोहन सरकार में नए नियम लागू हुए हैं। या फिर सभी विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हैं जो आम जनता को परेशान करने में लगे हुए हैं। जिससे आमजन लाइट कटौती से परेशान हो रहे हैं। आंधी तूफान आ जाए और लाइट बंद हो यहां तक तो ठीक है ।पर बिना आंधी तूफान के ही लाइट कटौती एक तरफ आंधी तूफान बिजली और बारिश की वजह से जहरीले जीव जंतुओं का डर दूसरी तरफ रात में लाइट कटौती अंधेरे में हमेशा जीव जंतुओं का डर बना रहता है आखिर लाइट कटौती क्यों की जा रही और सबसे ज्यादा लाइट कटौती बरलाई सेक्टर से हो रही है। बरलाई सेक्टर में लगभग 15 से 16 पंचायतें जुड़ी हुई है जिनमें सभी ग्रामीणों में लाइट सप्लाई बरलाई सेक्टर से होती है और यह सब थैंक यू कार्ड पाने के लिए लाइट कटौती करते हैं। जितनी लाइट बचे उतना अच्छा।आम जनता परेशान होती है इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है इस बारे में किसी भी कर्मचारी और सरकारी मुलाजिमों ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। ऐसा लगता है कि धीरे-धीरे मोहन सरकार में सभी विभाग भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर हैं। जहां सभी कर्मचारी अपनी मनमानी कर रहे हैं और आम जनता को आम की तरह ही समझ रहे हैं। कृपया मोहन सरकार इस और ध्यान दें।,,,,